Wednesday, September 28, 2022

10 अप्रैल तक तैयार होगा विलेज डेवलपमेंट प्लान

जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने गुरुवार को उदयपुर यात्रा के दौरान टीएडी आयुक्तालय के जनजाति भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बजट घोषणा 2022-23 के क्रियान्वयन व विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न विकास काय्रों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने एवं इन कार्यों को गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है और बजट घोषणाओं को इस वर्ग का पूरा ध्यान रखते हुए कई सौगातें प्रदान की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए संचालित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते रहें और संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को कार्य की गुणवत्ता के लिए पाबंद करें।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त व उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने मौजूद अधिकारियों से विभाग स्तर की बजट घोषणाओं की जानकारी दी और निर्देश दिए कि इन घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए वे राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें।

विलेज डवलपमेंट प्लान 10 अप्रेल तक भेजें

राज्य मंत्री बामनिया ने निर्देश दिए कि विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत जनजाति विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्र के लिए 860 गांवों का विलेज डवलपमेंट प्लान संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम तैयार करवाकर 10 अप्रेल तक आयुक्तालय को प्रेषित किया जाए ताकि राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा सके। उन्होंने खरीफ 2022 के दौरान जनजाति कृषकों को निःशुल्क मक्का बीज मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

युवाओं व विद्यार्थियों को दें राहत

राज्य मंत्री ने आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन व संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर किराए के भवनों का चिन्हीकरण कर अवगत कराने की बात कही। उन्होंनेे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही छात्र संख्या के अनुपात कक्ष-कक्षों की उपलब्धता, प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता का आंकलन कर इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कराने के निर्देश दिए।

जनजाति खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे

राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही उन्हें उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। ऎसे में जनजाति वर्ग की खेल प्रतिभाओं को दक्ष प्रशिक्षण प्रदान कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्होंने जनजाति विद्यालयों व छात्रावासों में खेल सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए एवं खेल संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराने को कहा। इस अवसर पर अतिक्ति आयुक्त वी.सी.गर्ग, सांख्यिकी निदेशक सुधीर दवे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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