Monday, September 26, 2022

1.33 करोड़ महिलाओं को नेट सुविधा के साथ स्मार्टफोन देगी गहलोत सरकार, 7500 करोड़ करेगी खर्च

राजस्थान की गहलोत सरकार ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार 7500 करोड़ रुपये में मोबाइल फोन खरीदेगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

सरकार 1 करोड़ 33 लाख मोबाइल खरीदेगी, तय बजट के अनुसार एक फोन की कीमत 5 हजार 639 रुपये होगी। इसमें तीन साल के लिए 4जी इंटरनेट की सुविधा भी फ्री मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चौथी सालगिरह से महिलाओं को मोबाइल बांटना शुरू कर सकती है। 

प्रदेश सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने हाल ही में मोबाइल खरीदी के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए 7 हजार 500 करोड़ का बजट रखा गया है। देश की कई कंपनियां इस टेंडर में हिस्सा लेंगी। इसके लिए 23 मई को एक प्री-बिड बैठक भी रखी गई है। फाइनल बिड एक जुलाई को खुलेगी। जिसके बाद तय होगा कि कौन सी कंपनी सरकार को मोबाइल सप्लाई करेगी। फाइनल कंपनी को 1.33 करोड़ स्मार्टफोन और तीन साल की इंटरनेट सुविधा के साथ देने होंगे।  

सीएम गहलोत ने बजट सत्र में किया था एलान 
बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट सत्र में प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का एलान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, सरकार परिवार की मुखिया महिलाओं को स्मार्टफोन देगी। यह फोन प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके नाम जनाधार कार्ड में है। मोबाइल के साथ ही तीन साल तक इंटरनेट फ्री की सुविधा भी दी जाएगी। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे उनका पूरा डाटा सरकार के पास है। उसी के अनुसार सिम भी अलॉट किए जाएंगे।  

कंपनी को पूरी करनी होंगी सरकार की ये शर्तें 

  • स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी को डिलीवरी के समय सिर्फ 30 फीसदी भुगतान किया जाएगा। 
  • मोबाइल डिलीवरी के एक साल बाद 35 फीसदी राशि दी जाएगी।
  • दो साल बाद सरकार बची हुई पूरी रकम का कंपनी को भुगतान करेगी। 
  • ऑर्डर मिलने के बाद एक साल के अंदर 1.33 करोड़ मोबाइल देने होंगे।
  • एक बार में कम से कम पांच लाख मोबाइल की सप्लाई करनी पड़ेगी।
  • स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक लेवल पर सर्विस सेंटर बनाने होंगे। 
  • कस्टमर केयर की व्यवस्था भी करनी होगी। 

इस तरह बांटे जाएंगे मोबाइल फोन 
1.33 करोड़ मोबाइल फोन बांटना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकार ने इसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया है। मोबाइल फोन बांटने का काम जिला और ब्लॉक लेवल पर किया जाएगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे, उन्हें ई-केवाईसी भी करवानी होगी। आईटी विभाग इसके लिए दिन और जगह तय करेगा

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