Wednesday, September 28, 2022

Labour Code: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 450 छुट्टियां, जाने किन्न राज्यों ने बनाए नियम

मोदी सरकार की योजना जल्द से जल्द लेबर कोड के नियमों को लागू करने की है। भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। फिलहाल चारों लेबर कोड के नियमों को लागू करने में कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है। क्योंकि सभी राज्यों ने नियम नहीं बनाए है। अधिकारियों के मुताबिक चारों लेबर कोड नियमों को लागू करने में जून महीने तक का समय लग सकता है। यानी, जुलाई महीने से सरकरी कर्मचारियों अर्जित छुट्टियों (Earned Leaves) की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू करती है तो कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां (Earned Leave) बढ़कर 300 से लेकर 450 तक हो सकती हैं।

अभी सरकारी कर्मचारियों को एक साल में 30 अर्जित छुट्टियां (Earned Leave) मिलती है। डिफेंस में यही छुट्टी 60 दिन की होती है। जब आप साल भर की सरकार की तरफ से दी जाने वाली तय छुट्टी नहीं लेते, तो वह अगले साल जुड़ जाती है यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। यही अर्जित छुट्टियां 300 तक कर सकते हैं। हालांकि, ये छुट्टी अलग-अलग विभागों के मुताबिक 240 से 300 के बीच मिलती है। रिटयरमेंट के समय कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी के बदले बेसिक सैलरी मिलती है। कई लेबर यूनियन इन्हीं छुट्टियों को बढ़ाकर 450 करने की मांग कर
रही है। हालांकि, इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। कर्मचारी इन छुट्टियों के बदले सैलरी 20 साल की नौकरी या सर्विस के बाद ले सकते हैं।

मिल सकती हैं 450 छुट्टियां

लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों,यों पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां बढ़ाकर 300 से 450 किये जानें की मांग की गई है। read more- खुशखबरी: राजस्थान में PTI के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती, जाने कैसे कर सकते है आवेदन

इन राज्यों ने बनाए नियम

चारों लेबर कोड नियमों के लागू होने से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। लेबर कानून देश के सविंधान का अहम हिस्सा है। अभी तक 23 राज्यों ने लेबर कोड नियम के रूल्स बना लिए हैं। अब लेबर कोड के नए नियमों के मुताबिक सिर्फ सात राज्य नियम नहीं बना पाए हैं। इसमें अभी और तीन महीने का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर कोड के नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं।

क्या है लेबर कोड के नियम

भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्यऔर काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। अभी तक 23 राज्यों ने इन ड्रा फ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं,ओं नियमों को अधिसूचि त करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम बीते साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया। read more- मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह का बड़ा बयान, सीएए, राममंदिर, धारा 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी

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