Sunday, September 25, 2022

राजस्थान : एंटी करप्शन ब्यूरो की सक्रियता से टेंशन में गेहलोत सरकार , अब केंद्र की तरह जांच से पहले लेनी होगी अनुमति

केन्द्र की ओर से जारी एसओपी की पालना के अनुसार ही अब प्रदेश में भी होगी कार्रवाई गृह विभाग की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17 (ए) की पालना के संबंध में जारी एसओपी को प्रदेश में भी लागू कर दिया। इनके अनुसार मंत्री, विधायक, पे लेवल 15 या उससे ऊपर के अधिकारी, विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम तथा राजनीतिक इकाइयों के चेयरमैन तथा सदस्यों से एसीबी महानिदेशक या उसके समान स्तर का अधिकारी ही पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे। इन सहित भ्रष्टाचार के सभी मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा, ट्रैप के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी।
इस तरह से होगी नई SOP

पे लेवल 21 से 24 तक के अधिकारियों से पूछताछ के लिए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या उसके समान स्तर के अधिकारी ही पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे।
राज्य सेवा के पे लेवल 12 से 20 तक के अधिकारियों से महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक या इनके समान स्तर के अधिकारी ही पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे।
अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पूछताछ एवं जांच कर सकेंगे।

इन राज्यों में पहले ही लागू है एसओपी

केन्द्र सरकार की एसओपी मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब सहित अन्य राज्यों में पहले ही लागू की जा चुकी है। इस एसओपी के लागू होने से राज्य सरकार ने दावा किया है कि अब अधिकारी भयमुक्त होकर निडरता से काम कर सकेंगे।

राज्य सरकार का दावा—

— अब लोकसेवक निर्भीक होकर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।
— सरकारी सेवा में रहते हुए किए गए निर्णयों को लेकर शिकायत पर अब एसीबी के लिए पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान की प्रक्रिया तय रहेगी।

यह होगा असर

— एसीबी को पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।
— एसीबी की कार्रवाई में मनमानी की शिकायतों पर असर आएगा।

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