Saturday, October 1, 2022

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सही वक्त, गेहलोत सरकार दे रही 2 लाख तक की सब्सिडी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है. साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी गई है. इस नीति के लागू होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ सकता है जो प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकता है.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है. घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा.

E-व्हीकल मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से बाहर
CM गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी. इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी.

नई नीति से क्या पड़ेगा असर
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए 
थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक 
फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए
बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी

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